Budget 2025 highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है! अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जानिए आयकर से जुड़े उनके बड़े एलानों के बारे में यहां।

वर्तमान में कितनी आय पर टैक्स नहीं लगेगा?

12 लाख रुपये तक की आय पर अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, वित्त मंत्री ने घोषणा की। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा जाएगा, तो 12.75 लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले से मध्यमवर्गीय लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे वे अधिक बचत कर सकेंगे और निवेश, बचत और खर्च को बढ़ावा दे सकेंगे।

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा: आयकर व्यवस्था में बदलाव

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव किया जाएगा। 12 लाख रुपये तक की आय को अब टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने व्यक्तिगत इनकम टैक्स प्रणाली में सुधार किया है, खासतौर पर मिडिल क्लास को लक्षित करते हुए।

टीडीएस में क्या परिवर्तन हुए?

• टीडीएस की सीमा को बदलकर इसे अधिक सरल और समान बनाया जाएगा।
• सीनियर जनता को राहत: TDs में छूट की सीमा 50,000 से 1 लाख कर दी गई है।
• किराए पर राहत: अब टीडीएस छूट की सीमा 6 लाख रुपये होगी।
• नॉन-पैन मामलों में नियम पहले जैसे: ऐसे मामलों में उच्च टीडीएस दरें पहले की तरह लागू रहेंगी।
• अपडेटेड रिटर्न की समय-सीमा बढ़ी: अब बदले हुए इनकम टैक्स रिटर्न को चार साल की जगह दो साल तक दाखिल किया जा सकेगा।

Budget 2025 highlights: टैक्स फ्री पहले कितना था?

पिछले नियमों के अनुसार, स्टैंडर्ड डिडक्शन (75,000 रुपये) से 75,000 रुपये घटाकर, किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये हो जाती थी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसका अर्थ था कि जो लोगों का मासिक वेतन लगभग 64,000 से 64,500 रुपये था, उनकी आय पूरी तरह से टैक्समुक्त थी।

Budget 2025 highlights: कैंसर मरीजों को राहत, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य देखभाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आठवां बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर बनाएगी; इनमें से 200 सेंटर को 2025 से 26 तक बनाया जाएगा।

इसके अलावा, पीएम जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

कैंसर और गंभीर रोगों के इलाज में सुधार

• इलाज सस्ता होगा, क्योंकि कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सरकारी जिम्मेदारी पूरी तरह से हटाई जाएगी।
• विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं पर 5% तक टैक्स कम करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में सुधार

• पिछले दस वर्षों में सरकार ने 1.1 लाख मेडिकल सीटें (UG और PG) जोड़ी हैं, जो 130% अधिक है।
• सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो डिजिटल सुविधाओं को बढ़ा देगी।

सरकार का ध्यान बजट 2025–26 में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और नवाचार पर है।

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