Unified Pension Scheme: 6 आसान बिंदुओं में पूरी जानकारी।
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जिससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। आइए, इस योजना की मुख्य विशेषताएं जानें।
Unified Pension Scheme की मुख्य विशेषताएँ
1. निश्चित पेंशन
यदि कोई कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा में रहता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद उसके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सेवा अवधि 25 साल से कम है, तो पेंशन उसके कार्यकाल के अनुसार दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है।
2. पारिवारिक पेंशन
अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को 60% पेंशन मिलेगी, जो उस समय कर्मचारी को मिल रही पेंशन का हिस्सा होगी।
3. न्यूनतम पेंशन की गारंटी
सभी कर्मचारियों के लिए जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
4. महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धि
पेंशन की राशि महंगाई के साथ बढ़ती रहेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन को महंगाई सूचकांक के अनुसार समय-समय पर समायोजित किया जाएगा ताकि महंगाई के बढ़ने पर पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहे।
5. महंगाई राहत
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मौजूदा कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत (Dearness Relief) दी जाएगी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी।
6. सेवा निवृत्ति पर अतिरिक्त भुगतान
सेवा निवृत्ति के समय, कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अलावा एक अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। यह भुगतान कर्मचारी के अंतिम वेतन का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए दिया जाएगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगा।
UPS का प्रभाव और राज्य सरकारों का रुख
UPS का लाभ तुरंत 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन यदि राज्य सरकारें भी इस योजना में शामिल होती हैं, तो इसका लाभ 90 लाख कर्मचारियों तक बढ़ सकता है। इससे न केवल केंद्र बल्कि राज्य के कर्मचारियों को भी पेंशन सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का संदर्भ
सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता था, जो डीए दरों में वृद्धि के साथ बढ़ती रहती थी। हालांकि, OPS को आर्थिक रूप से स्थायी नहीं माना जाता क्योंकि यह सरकार के बजट पर भारी पड़ता है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) 1 जनवरी, 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों पर लागू होती है और इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारे सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के लिए हमें गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।”
यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए अपने कर्मचारियों की भलाई और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है।
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